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कारपोरेट मोबाइल नंबरों के मास पोर्टिग को अनुमति

नई दिल्ली, 24 जुलाई : दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार से कारपोरेट एकाउंट के तहत आने वाले मोबाइल नंबरों के पोर्टेबिलिटी को अनुमति देने के मद्देनजर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) नियमों में संशोधन कर दिया।


एमएनपी के तहत यदि कोई मोबाइल उपभोक्ता अपनी वर्तमान सेवा प्रदाता कम्पनी की सेवा से नाखुश है और किसी दूसरी कंपनी की सेवा लेना चाहता है, तो वह अपने नंबर को बरकरार रखते हुए दूसरी कंपनी की सेवा ले सकता है।

अभी तक एमएनपी साधारण मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए लागू थी, लेकिन कारपोरेट योजना के तहत आने वाले नंबरों पर पुरानी कंपनियों को बदलकर दूसरी कंपनी की सेवा लेना कठिन था, क्योंकि मोबाइल सेवा प्रदाता उपभोक्ता कंपनी द्वारा नियुक्त हस्ताक्षरी की अनुमति की मांग करते थे।

ट्राई ने एक बयान जारी कर कहा कि कारपोरेट मोबाइल नंबर के लिए अधिकृत हस्ताक्षरी के पत्र के आधार पर कारपोरेट एकाउंट के लिए मोबाइल नंबरों को पोर्ट किया जा सकता है। एक अनुरोध पत्र पर अधिक से अधिक 50 कारपोरेट नंबरों को पोर्ट किया जा सकता है।

यह दिशानिर्देश बुधवार से 90 दिनों तक के लिए लागू रहेगा और दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए नंबरों को पोर्टआउट करने के लिए 48 घंटे की समय सीमा रहेगी, जो साधारण व्यक्तियों के पोर्टिग अनुरोध के मामले में 24 घंटे की रहती है।

ट्राई ने कारपोरेट मोबाइल नंबरों के उपभोक्ताओं से शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाया। ट्राई से शिकायत की गई थी कि उनके पोर्टिग अनुरोध को कंपनियों से अनुमति की जरूरत बताकर ठुकरा दिया जाता है।

--IANS

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